बंगाल में लगे राष्ट्रपति शासन… याचिका पर बोला सुप्रीम कोर्ट- हम पर लग रहे कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण के आरोप

एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने कहा कि उनकी याचिका मंगलवार को सुनवाई के लिए लगी है, लेकिन वह कुछ अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करना चाहते हैं. उन्होंने बंगाल में राष्ट्रपति शासन की भी मांग की.

जस्टिस भूषण रामाकृष्ण गवई ने सोमवार (21 अप्रैल, 2025) को कहा कि सुप्रीम कोर्ट पर कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण करने के आरोप लग रहे हैं और उनसे राष्ट्रपति के दखल का आदेश देने के लिए कहा जा रहा है. वक्फ संशोधन कानून के विरोध में बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा को लेकर दाखिल याचिकाओं पर उन्होंने यह टिप्पणी की है. कोर्ट से इलाके में तत्काल पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की मांग की गई है.

एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने कहा, ‘कल मामला सुनवाई के लिए लगा है. मैं कुछ अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करना चाहता हूं.’ उन्होंने यह भी कहा कि इलाके में शांति सुनिश्चित करने के लिए कोर्ट केंद्र को फोर्स तैनात करने का आदेश दे. जस्टिस बी आर गवई ने उनसे कहा कि आप चाहते हैं कि वह इसे लागू करने के लिए राष्ट्रपति को परमादेश दें. उन्होंने कहा, ‘आप चाहते हैं कि हम राष्ट्रपति को दखल का आदेश दें? हम पर पहले ही कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण का आरोप लग रहा है.’

बंगाल में हिंसा से जुड़ी याचिका काफी समय से लंबित है औऱ यह याचिका पहले से ही लिस्टेड है. विष्णु शंकर जैन ने उसी याचिका में नया आवेदन दाखिल किया है और उसमें हालिया घटनाओं का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति शासन की मांग की गई है. उन्होंने नए आवेदन की जानकारी कोर्ट को दी. अब कल वाली सुनवाई में वह नए आवेदन को भी कोर्ट में रखेंगे.