स्मार्ट मीटर के जरिए कई गुना वसूली से परेशान उपभोक्ता मुख्यमंत्री के नाम व्यापारियों ने एडीएम को सौंपा ज्ञापन

स्मार्ट मीटर के जरिए कई गुना वसूली से परेशान उपभोक्ता
मुख्यमंत्री के नाम व्यापारियों ने एडीएम को सौंपा ज्ञापन
ललितपुर ।प्रदेश में पावर कारपोरेशन द्वारा भविष्य में 40-45 प्रतिशत बढाई जा रही दरों को न बढाये जाने एवं फिक्स चार्ज को समाप्त किये जाने और प्रदेश में स्मार्ट मीटरों के माध्यम से की जा रही कई गुना वसूली बंद कराये जाने की मांग को लेकर उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल ने प्रदेश चेयरमेन महेन्द्र जैन मयूर के नेतृत्व व जिलाध्यक्ष प्रदीप त्रिपाठी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन अपर जिलाधिकारी अंकुर श्रीवास्तव को सौंपा है। बताया कि उ.प्र.पावर कारपोरेशन द्वारा आपके समक्ष बिजली की दरों एवं फिक्स चार्ज को बढाने का प्रस्ताव दिया गया है। प्रस्ताव स्वीकृत होने की दशा में मध्यम वर्गीय एवं निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों के हितों पर बुरा प्रभाव पढेगा तथा गरीब रेखा के नीचे आने वाले उपभोक्ता को 3 रूपया प्रति यूनिट निर्धारित है जो प्रस्तावित टेरिफ से वह 4 रूपया प्रति यूनिट हो जायेगी। प्रस्तावित की गयी दरों 1 किलोवाट पर आधारित 100 यूनिट 8.40 रूपया वर्तमान में 6.60 रूपया 2 किलोवाट पर प्रस्तावित 9.15 रूपया वर्तमान 6.73 रूपया, 5 किलोवाट 200 यूनिट पर 12 रूपया तथा वर्तमान 8.38 रूपया टेरिफ निर्धारित है। जिसके मुताबिक 40 से 45 प्रतिशत यथास्थिति मे दरे बढ जायेगी जो कि आम आदमी की पहँुच से बाहर होगी, शहरी फिक्स चार्ज 110 से बढकर 190 रूपया प्रति किलोवाट और ग्रामीण क्षेत्र में 90 रूपया से 150 रू0 प्रति किलोवाट प्रस्तावित दरों के हिसाब से हो जायेगी। फिक्स चार्ज के माध्यम से उपभोक्ता के साथ अन्याय किया जा रहा है क्योंकि उपभोक्ता निर्धारित अपने द्वारा उपभोग की गयी विद्युत मूल्य को पूर्णता अदा कर रहा है तो फिक्स चार्ज क्यों लिया जा रहा है, इसे बन्द किया जाना चाहिए। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में दो कम्पनियों को स्मार्ट मीटर लगाये जाने के लिए अनुबंधित किया है जिसमें दक्षिणांचल में जीनस कम्पनी द्वारा स्मार्ट मीटर लगाये जा रहे है जो बिजली उपयोग से 4.5 गुना अधिक रीडिंग दे रहे है जिसे चेक मीटरों ने भी गलत ठहराया है। उपरोक्त स्मार्ट मीटर लगाने वाली दोनो कम्पनियों पूर्व से गोवा में ब्लेक लिस्टेटड की गयी थी, लगाये जा रहे स्मार्ट मीटरों से उपभोक्तओं को मुक्ति दिलायी जायें और कम्पनियों के अनुबंध समाप्त किये जाये। उपरोक्त दरों के बढने से प्रदेश के उद्योग जो केन्द्र व प्रदेश सरकार के महत्वपूर्ण सहयोग से विकसित नयी इकाइयां लगायी जा रही है नये नये उद्योग लगाये जा रहे है निवेश मित्र समिट आदि योजनाओं के माध्यम से प्रोत्साहित किया जा रहा है बिजली की बढी दरों के कारण- उद्यमी और उद्योग अन्य प्रदेशों को पलायन करने विवश होगे।

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