महोबा। शासन की प्राथमिकता में शामिल मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत आवेदन करने वालों को बैंकों की ओर से ऋण मुहैया कराने में मनमानी की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में तीन माह में उद्योग विभाग की ओर से बैंकों को 592 आवेदन भेजे गए। जिसमें से अब तक 115 लाभार्थियों को ही ऋण मुहैया कराया गया जबकि 250 आवेदनों को निरस्त कर दिया है। अधिकांश युवाओं को ऋण न मिलने से वह बैंकों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं।
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान का क्रियान्वयन उद्योग विभाग की ओर से किया जा रहा है। इसके तहत युवाओं को स्वयं का कारोबार शुरू कर आत्मनिर्भर बनने के लिए पांच लाख रुपये तक का कर्ज चार साल के लिए ब्याजमुक्त मुहैया कराने का प्रावधान है। साथ ही 10 फीसदी सब्सिडी भी दी जा रही है। एक अप्रैल 2025 के बाद जिले के 592 युवाओं ने स्वयं का काम शुरू करने के लिए आवेदन किया था। उद्योग विभाग की ओर से सत्यापन के बाद इन आवेदनों को कर्ज वितरण के लिए बैंकों को भेजा गया। बैंकों की ओर से अभी तक सिर्फ 20 फीसदी आवेदकों को ही कर्ज मुहैया कराया गया
