ललितपुर। प्रदेश सरकार के 50 से कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों को अन्य विद्यालय में सम्मिलित करने संबंधी आदेश के विरोध में कांग्रेसियों ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौपा। प्रदेश सचिव बलवंत सिंह राजपूत ने कहा कि प्रदेश सरकार ने स्कूलों को बंद किया तो कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतर कर विरोध करेंगे।
प्रदेश सचिव ने कहा कि सरकार के इस निर्णय से जनपद के 266 स्कूल बंद हो जाएंगे, उनमें पढ़ने वाले अनुसूचित जाति, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, आदिवासी, सामान्य एवं गरीब किसानों के बच्चों को अन्य स्कूलों में पढ़ने के लिए जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार 300 से अधिक आबादी के हर गांव व मजरे में प्राइमरी स्कूल होना आवश्यक है। आरोप लगाया कि योगी सरकार में आरटीई एक्ट का सीधा उल्लंघन किया जा रहा है। 6 साल के बच्चे कैसे दो से पांच किमी दूर दूसरे गांव में स्थित स्कूल में पढ़ने जा पाएंगे। बच्चों की पढ़ाई तो बाधित होगी ही उनके भविष्य के साथ भी अन्याय होगा।

कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष राकेश रजक ने कहा कि सरकार का नौकरी खत्म करना और बच्चों को शिक्षा से वंचित करना उनके मौलिक अधिकारों का हनन करना है। इसे हर हाल में रोका जाएगा। पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष रामभरोसे कुशवाहा ने कहा कि सरकार गरीबों, किसानों और शिक्षा से वंचित लोगों को उच्च शिक्षा हेतु ठोस कदम उठाए अन्यथा कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में सड़कों पर उतरकर व्यापक आंदोलन करने को मजबूर होगी। इस दौरान महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष नेहा तिवारी, पवन विश्वकर्मा, रामनरेश दुबे, अजय कुशवाहा, श्याम सुंदर सिरोठिया, अमित कुशवाहा, सूर्यकांत कुशवाहा, राहुल सेन, भान सिंह राजपूत, मिलन वर्मा आदि मौजूद रहे।